प्रशासनाची गडबड की सत्ताधाऱ्यांची मनमानी?
(अधिकार वार्ता प्रतिनिधी) पिंपरी-चिंचवड : महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदींचा आधार घेत महापालिकेच्या सप्टेंबर महिन्यातील नियमित सर्वसाधारण सभेच्या कामकाजावरच निर्बंध घालण्यात आल्याचे समोर आले आहे. तहकूब सभेपुरती मर्यादित असलेली तरतूद स्वतंत्र नियमित सर्वसाधारण सभेला लागू करून कोणते विषय घ्यायचे आणि कोणते घ्यायचे नाहीत, असा निर्णय घेण्याचा अधिकार प्रशासनाला नेमका कोणी दिला? असा थेट सवाल उपस्थित होत आहे.
महापालिकेच्या पत्रात महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या अनुसूची ‘ड’, प्रकरण दोन, नियम १(म) चा आधार घेण्यात आला आहे. या नियमात तहकूब झालेल्या सभेत, ज्या सभेतून ती तहकूब झाली त्या सभेत अनिर्णित राहिलेले कामकाज किंवा प्रस्ताव याशिवाय अन्य कामकाज करता येणार नाही, अशी तरतूद आहे.
मात्र, या प्रकरणातील महत्त्वाची बाब म्हणजे २ सप्टेंबरची सभा ही मागील सभेची तहकूब सभा नसून सप्टेंबर महिन्याची स्वतंत्र नियमित मासिक सर्वसाधारण सभा असल्याचे महापालिकेनेच नमूद केले आहे.
तहकूब सभेचा नियम सर्वसाधारण सभेला कसा लागू?
यामुळे आता प्रशासनाच्या भूमिकेवर थेट कायदेशीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. तहकूब सभेतील कामकाजापुरती मर्यादा घालणारा नियम १(म) स्वतंत्र नियमित सर्वसाधारण सभेला लागू करण्याची अधिनियमातील नेमकी तरतूद कोणती?
जर प्रशासनाचे म्हणणे असे असेल की, मागील तहकूब सभेत राहिलेले विषय सोडून अन्य कोणतेही प्रश्न अथवा प्रस्ताव २ सप्टेंबरच्या नियमित सर्वसाधारण सभेत घेता येणार नाहीत, तर त्यासाठी स्पष्ट वैधानिक आधार दाखविण्याची जबाबदारी प्रशासनावर येते.
कायद्यात एखाद्या विशिष्ट प्रकारच्या सभेवर घातलेली मर्यादा दुसऱ्या प्रकारच्या सभेवर लागू करायची असेल, तर त्याचा स्पष्ट कायदेशीर आधार आवश्यक असतो. अन्यथा वैधानिक अधिकाराचा अतिरेक आणि कायद्याच्या तरतुदीचा चुकीचा विस्तार केल्याचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.
लोकप्रतिनिधींच्या प्रश्नांवरही निर्बंध?
नियमित सर्वसाधारण सभेसाठी कायद्यात स्वतंत्र कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे कायद्याने ठरविलेल्या प्रक्रियेअंतर्गत नगरसेवकांना प्रश्न अथवा प्रस्ताव मांडण्याची संधी असताना, तहकूब सभेतील मर्यादा पुढे करून स्वतंत्र सर्वसाधारण सभेतील अन्य प्रश्नांनाच रोखले जात असेल, तर हा अधिकार प्रशासनाने कोणत्या वैधानिक तरतुदीखाली वापरला? हा प्रश्न उपस्थित होतो.
प्रशासनाला कायद्यातील तरतूद अंमलात आणण्याचा अधिकार आहे; मात्र कायद्यात नसलेली अतिरिक्त बंदी स्वतःच्या आदेशाने निर्माण करण्याचा अधिकार आहे का? हा या प्रकरणातील कळीचा मुद्दा आहे.
एक दिवसाची नोटीस; सात ‘स्पष्ट दिवसां’ची अट कुठे?
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या अनुसूची ‘ड’, प्रकरण दोन, नियम १(ह) नुसार, तहकूब सभा वगळता सभेसाठी साधारणपणे किमान सात स्पष्ट दिवसांची नोटीस देण्याची तरतूद आहे. तातडीच्या परिस्थितीत कमी कालावधीची नोटीस देण्याची स्वतंत्र तरतूद असली, तरी त्यासाठी कायद्यात निश्चित केलेली प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
त्यामुळे प्रश्न असा—
ही सभा नियमित होती तर सात स्पष्ट दिवसांची नोटीस का देण्यात आली नाही? तातडीचा अपवाद लागू केला असेल तर ती तातडी नेमकी कोणती? त्या अपवादासाठी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे का? आणि त्याची कागदपत्रे कुठे आहेत?
प्रशासनाची गडबड की सत्ताधाऱ्यांची मनमानी?
तहकूब सभेच्या नियमाचा आधार घेऊन स्वतंत्र नियमित सर्वसाधारण सभेतील विषयांवर निर्बंध आणि त्याचवेळी अवघ्या एका दिवसाची नोटीस—या दोन्ही बाबी एकत्रितपणे पाहिल्यास प्रशासनाची कायदेशीर प्रक्रियेत झालेली गडबड आहे की सत्ताधाऱ्यांच्या सोयीने सभेचे कामकाज नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न, असा प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.
मात्र हा केवळ राजकीय आरोप न राहता आता वैधानिक अधिकार, प्रक्रियेची वैधता आणि निर्णयाच्या मनमानीपणाचा विषय बनू शकतो.
न्यायालयीन लढाईची शक्यता
जर महापालिकेने तहकूब सभेपुरती मर्यादित असलेली तरतूद स्वतंत्र नियमित सर्वसाधारण सभेला लागू करून अन्य विषयांवर बंदी घातली असेल, तर त्या निर्णयाला संबंधितांकडून कायदेशीर आव्हान दिले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
अशा वेळी न्यायालयासमोर मुख्य प्रश्न असू शकतो—
“तहकूब सभेतील कामकाजावर मर्यादा घालणाऱ्या नियमाचा विस्तार करून स्वतंत्र नियमित सर्वसाधारण सभेतील विषय रोखण्याचा अधिकार महापालिका प्रशासनाला कोणत्या वैधानिक तरतुदीने दिला आहे?”
या प्रश्नाचे स्पष्ट उत्तर प्रशासनाला द्यावे लागणार आहे.
कायद्यात स्पष्ट बंदी नसताना प्रशासनाने स्वतंत्रपणे निर्बंध निर्माण केले आहेत का, याची तपासणी होणे आता आवश्यक आहे. कारण सार्वजनिक प्राधिकरणाला कायद्याने दिलेल्या अधिकाराच्या चौकटीतच निर्णय घेता येतो; त्या चौकटीबाहेरचा निर्णय न्यायालयीन परीक्षणाच्या कक्षेत येऊ शकतो.
आता महापालिका प्रशासनाने नियम दाखवावा—निर्बंधाचा आधार नेमका कोणता? अन्यथा हा निर्बंधच कायदेशीर कसोटीवर टिकणार का, यावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.